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फरीदाबाद21 घंटे पहले
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फाइल फोटो
हरियाणा विधानसभा सत्र में सरकार की ओर से पास किए गए राइट टू रिकॉल और रोजगार आरक्षण बिल को लेकर विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने इन कानूनों को जनविरोधी करार दिया है।
तिगांव से कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित नागर ने शनिवार को सेक्टर-17 में आयोजित पत्रकारवार्ता में राइट टू रिकॉल कानून का विरोध करते हुए इसे सरपंचों व गांवों के विकास के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार को इसे लागू करना ही था तो पहले सांसदों व विधायकों पर इसे लागू करती। उसके बाद इसे सरपंचों पर लागू किया जाता।
क्योंकि इस कानून के आने से जहां विकास कार्य ठप हो जाएंगे, वहीं गांवों में धड़ेबंदी को बढ़ावा मिलने से सामाजिक ताना-बाना भी टूटेगा। पूर्व विधायक ने रोजगार आरक्षण कानून में संशोधन की मांग करते हुए कहा कि इसमें जिलास्तर के युवाओं की भागीदारी को 10 प्रतिशत रखा गया है, जो युवाओं के साथ अन्याय है। इसलिए सरकार को इसमें जिलास्तर के युवाओं की भागीदारी को बढ़ाना चाहिए।
क्योंकि फरीदाबाद में स्थापित बड़ी व छोटी औद्योगिक इकाइयों में अब जिले के युवाओं को केवल 10 प्रतिशत ही रोजगार मिलेगा। पूर्व विधायक ने सीएम से मांग करते हुए कहा कि वह इन दोनों बिलों में संशोधन किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कांग्रेस प्रदेश के लोगों के हकों के लिए सड़क से लेकर विधानसभा तक संघर्ष करेगी।
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