आज के समय में लोग नौकरी की तुलना में खुद का व्यवसाय करना उचित समझते हैं. युवा वर्ग भी बिजनेस शुरू कर अपना भविष्य बेहतर करना चाहता है, लेकिन कई बार व्यवसाय में फाइनेंशियल समस्या आती है. तो ऐसे में व्यापारियों को निराश होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सरकार ने आर्थिक संकट से निपटने के लिए लोगों को समर्थन प्रदान करने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं. इनमें से एक भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला लोन, जिसके माध्यम से उन लोगों को आर्थिक सहायता मिलती है, जो अपना उद्योग शुरू करना चाहते हैं. इसके अलावा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में मदद करती है और उन्हें स्वावलंबी बनाती है.
मुद्रा लोन योजना लाभार्थियों को आवश्यक धन प्रदान करके उन्हें व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है. केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण कदम है. इस योजना के तहत, उद्यमियों को बिना किसी गारंटी के 10 लाख तक का ऋण प्राप्त करने का मौका मिलता है. यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है, जो अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या अपने व्यवसाय को और आगे बढ़ाना चाहते हैं. इसके लिए किसी भी प्रकार की गारंटी की आवश्यकता नहीं है और ऋण की चुकाने की अवधि को पांच वर्ष से बढ़ाकर दस वर्ष कर दी गई है.
75% की मिलेगी छूट
इसको लेकर चार्टेर्ड अकाउंटेंट हार्दिक जैन ने Local 18 टीम को बताया ज्यादातर देखा जाता है कि छोटे व्यापारी के दुकान में भी 25 से 30 लाख रुपए का स्टॉक हमेशा उपलब्ध रहता है. व्यापारियों के लिए सरकार की कई योजनाएं हैं, इनमें से एक मुद्रा लोन भी शामिल है. व्यापारियों को वर्किंग कैपिटल के लिए मुद्रा लोन की आवश्यकता होती है. कोई व्यापारी अपने व्यापार के लिए डे-टू-डे व्यापार के लिए वर्किंग कैपिटल का पैसा चाहिए यानी चल पूंजी चाहिए. तो उसके लिए मुद्रा लोन में भी वर्किंग कैपिटल लोन दिया जाता है. उसे कैश, क्रेडिट या सीसी लिमिट भी कहा जाता है. इसमें 75 प्रतिशत का मार्जिन बैंक भुगतान कर देती है. उदाहरण के लिए अगर आप 20 लाख रुपए का माल रखते हैं, तो 15 लाख रुपए व्यापार चलाने बैंक दे देगी यानी 5 लाख रुपए खुद लगाना होगा. 75 प्रतिशत सपोर्ट हमें बैंक के माध्यम से मिलता है.
