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नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक-इलेक्ट्रिक वाहन जन जागरूकता अभियान -स्विच दिल्ली का शुभारंभ करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि अगले छह महीनों के भीतर विभिन्न विभागों द्वारा केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को काम पर रखा जाए।
केजरीवाल ने कहा कि अगस्त 2020 में पॉलिसी लॉन्च के बाद से 6,000 से अधिक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे गए हैं। सरकार ने शहर भर में 100 चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निविदा भी जारी की है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने 2024 तक दिल्ली में कुल वाहन पंजीकरण के बीच 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक वाहनों का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
उन्होंने ट्वीट किया:
आइए प्रदूषण के ख़िलाफ़ एक जंग मिलकर लड़ें, अपने वाहनों को Electric vehicle पर Switch करें। pic.twitter.com/QNLCdDWYHq
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) 4 फरवरी, 2021
उन्होंने कहा कि अपनी इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की खरीद पर व्यापक सब्सिडी की योजना बनाई है, इसके अलावा सड़क कर और पंजीकरण शुल्क भी माफ किए हैं।
प्रदूषण से निपटने की तात्कालिकता को स्वीकार करते हुए, दिल्ली सरकार ने सभी भारतीय राज्यों में ईवी की खरीद पर सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया है। ईवीएस पर प्रोत्साहन दो और तीन पहिया वाहनों के लिए अधिकतम 30,000 रुपये और 4-पहिया वाहनों की खरीद पर 1,50,000 रुपये तक है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के तीन दिनों के भीतर सब्सिडी सीधे बैंक खाते में प्राप्त होती है।
मुख्यमंत्री ने लोगों से इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) को अपनाने के लिए अभियान में शामिल होने और दिल्ली में प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने की अपील की है। केजरीवाल ने वितरण श्रृंखलाओं और बड़ी कंपनियों, निवासी कल्याण संघों, बाजार संघों, मॉल और सिनेमा हॉल को इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और अपने परिसर में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए कहा।
अभियान के तहत, इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभों के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी और यह दिल्ली को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने में कैसे योगदान कर सकता है, उन्होंने कहा।
पीटीआई इनपुट्स के साथ
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