हाल ही में, सुपरटेक के लंबित प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (NBCC) द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) ने 27,000 होमबायर्स और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। यह कदम उन होमबायर्स के लिए एक नई उम्मीद लेकर आया है, जिनका पैसा सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स में फंसा हुआ है।
NCLAT का निर्णय
19 सितंबर को, NCLAT ने अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) को निर्देश दिया कि वह होमबायर्स की चिंताओं पर ध्यान दे। IRP को उधारदाताओं और ज़मीन मालिकों से आपत्तियां और सुझाव इकट्ठा करके एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। यह रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर सुपरटेक की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। NCLAT 21 अक्टूबर को इन आपत्तियों और सुझावों की समीक्षा करेगा और उनकी तुलना NBCC के प्रस्ताव से करेगा।
NBCC का प्रस्ताव
NBCC ने सुपरटेक के 17 प्रोजेक्ट्स में 50,000 फ्लैट्स को तीन साल के भीतर पूरा करने का विस्तृत योजना प्रस्तुत की है। उसने NCLAT से परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति मांगी है। NCLAT ने NBCC को जल्द से जल्द विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। यह प्रस्ताव सुपरटेक के वर्षों से अधूरे प्रोजेक्ट्स में पैसा फंसा बैठे होमबायर्स के लिए महत्वपूर्ण है।
होमबायर्स की चिंताएं
हाल ही में, होमबायर्स ने NCLAT में एक याचिका दायर की थी जिसमें फ्लैट्स की लागत वृद्धि पर सुरक्षा की गारंटी, फॉरेंसिक ऑडिट के जरिए फंड्स के गबन की जांच और पूर्व प्रमोटरों को हटाने की मांग की गई थी। यह याचिका उन लोगों की ओर से थी, जो वर्षों से अपने सपनों के घर का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें भरोसा नहीं था कि सुपरटेक अपने वादों को पूरा कर पाएगी, इसलिए उन्होंने NCLAT का दरवाजा खटखटाया।
एनसीएलटी का आदेश
एनसीएलटी ने एक आदेश में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, ज़मीन मालिकों, उधारदाताओं, यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी और होमबायर्स को दो हफ्तों में आपत्तियां दाखिल करने का समय दिया है। ये आपत्तियां IRP को सौंपी जानी चाहिए, ताकि IRP इन्हें सारणीबद्ध कर अदालत में प्रस्तुत कर सके। इससे NBCC के आवेदन और आपत्तियों पर निर्णय लिया जा सकेगा।
डून स्क्वायर प्रोजेक्ट की सुनवाई
NCLAT ने सुपरटेक के देहरादून स्थित डून स्क्वायर प्रोजेक्ट से संबंधित मामलों की भी सुनवाई की। बैंक ऑफ बड़ौदा, जो कंपनी के प्रमुख उधारदाताओं में से एक है, ने इस प्रोजेक्ट के लिए एकमुश्त निपटान प्रस्ताव को मंजूरी दी है। डून स्क्वायर प्रोजेक्ट की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी, जिसमें NCLAT ओटीएस की शर्तों की समीक्षा करेगा और आगे की कार्रवाई का निर्धारण करेगा।
सुपरटेक के अधूरे प्रोजेक्ट्स के मामले में चल रही सुनवाई और NBCC का प्रस्ताव होमबायर्स के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। इससे न केवल उनके पैसे की सुरक्षा हो सकती है, बल्कि उम्मीद है कि लंबे समय से अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स का निर्माण भी जल्द शुरू होगा। अब देखना यह है कि NCLAT द्वारा सुझाए गए सुझावों और आपत्तियों का NBCC के प्रस्ताव पर क्या असर पड़ेगा। होमबायर्स की चिंता और उम्मीदों का यह सिलसिला निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, और सभी की नजरें 21 अक्टूबर की सुनवाई पर टिकी रहेंगी।
सुपरटेक के प्रोजेक्ट्स की स्थिति केवल एक कंपनी की नहीं, बल्कि पूरे रियल एस्टेट सेक्टर की चुनौतियों को भी उजागर करती है। इसमें होमबायर्स की सुरक्षा, सरकार की नीतियों और कंपनी की जवाबदेही जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं। इस प्रक्रिया में सभी हितधारकों का सक्रिय योगदान इस संकट को सुलझाने में मदद कर सकता है।
सुपरटेक प्रोजेक्ट्स: NCLAT का NBCC को प्रस्ताव पर सुझाव मांगा गयाhttp://सुपरटेक प्रोजेक्ट्स: NCLAT का NBCC को प्रस्ताव पर सुझाव मांगा गया
