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नई दिल्ली: दिल्ली की नई आबकारी नीति, जो शराब पर शुल्क बढ़ा सकती है, और शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया में सुधार कर सकती है, जल्द ही घोषित होने की संभावना है, दिल्ली सरकार के सूत्रों ने कहा।
आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगभग दो महीने पहले संकेत दिया था कि नई आबकारी नीति तैयार की जा रही है और इसके लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है, जबकि नागरिकों से सुझाव भी मांगे हैं।
विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार रिपोर्ट में विभिन्न सुधारों का सुझाव दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप शराब की कीमतों में वृद्धि हो सकती है। नई आबकारी नीति में दिल्ली में सरकारी और निजी दोनों तरह की शराब की दुकानों के लिए लाइसेंस जारी करने के संदर्भ में कई बदलाव किए जाने की संभावना है।
सूत्रों ने यह भी बताया कि दिल्ली सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति के तहत शराब की दुकानों की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई है।
एक सूत्र ने बताया, “शुष्क दिनों की संख्या में बदलाव और पीने की उम्र को 21 से कम करने के अलावा, अन्य मुख्य परिवर्तनों को नई आबकारी नीति में देखा जा सकता है कि दिल्ली में लगभग 700-800 नई शराब की दुकानें स्थापित की जाएंगी।” आईएएनएस
पैनल के सुझावों के आधार पर, दिल्ली सरकार ने वर्तमान 5,000 करोड़ रुपये के मुकाबले अनुमानित 8,000 करोड़ रुपये कमाने के लिए भारतीय और विदेशी शराब दोनों की कीमतों को 50 प्रतिशत तक बढ़ाकर अपने राजस्व को बढ़ाने की योजना बनाई है।
पीने की उम्र कम करने के प्रस्ताव का दिल्ली में अन्य दलों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार अपने फैसले पर अड़ी हुई है।
पिछले सप्ताह, दिल्ली मंत्रिमंडल ने नई आबकारी नीति की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जो वित्त विभाग भी रखते हैं, के तहत मंत्रियों के एक समूह को मंजूरी दी थी।
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