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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय एक नई योजना लेकर आया है, जो किसी भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर को ऑनलाइन मोड के माध्यम से “अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण / परमिट” के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है।
यह प्रासंगिक दस्तावेजों और जमा की गई फीस, 30 दिनों के भीतर जमा करने के बाद जारी किया जाएगा। नियमों का नया सेट, जिसे “अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण और परमिट नियम, 2021” के रूप में जाना जाता है, 1 अप्रैल, 2021 से लागू होगा।
इस कदम का उद्देश्य देश के सभी राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देना है और यह राज्य सरकारों के राजस्व को बढ़ाने में भी मदद करेगा। नियम ऐसे समय में आते हैं जब मंत्रालय पर्यटक यात्री वाहनों को निर्बाध आवाजाही प्रदान करने की कोशिश में है।
यह योजना एक केंद्रीय डेटाबेस के समेकन में भी मदद करेगी और पर्यटक आंदोलनों की समग्र समझ प्रदान करेगी और सुधार के आगे के क्षेत्र के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी।
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