पीएम गति शक्ति पोर्टल: भारत में बुनियादी ढांचे का विकास हमेशा से देश की आर्थिक प्रगति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ रहा है। इस दिशा में एक नई पहल के तहत, प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) पोर्टल अब निजी कंपनियों के लिए भी सुलभ होने जा रहा है। यह कदम न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाएगा, बल्कि लॉजिस्टिक्स लागत को भी कम करेगा। आइए, इस पहल के महत्व, इसके लाभों और भविष्य में इसके संभावित प्रभावों पर चर्चा करें।
पीएम गति शक्ति योजना का परिचय
पीएम गति शक्ति योजना को 13 अक्टूबर 2021 को शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में सभी लॉजिस्टिक्स और कनेक्टिविटी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को एकीकृत रूप से प्रबंधित करना है। योजना के तहत सभी परियोजनाएं, जिनमें ₹500 करोड़ से अधिक का निवेश होता है, उन्हें योजना के माध्यम से निर्देशित किया जाता है। वर्तमान में, इस पोर्टल पर सड़कों, रेलवे और बंदरगाहों से संबंधित ₹15.39 लाख करोड़ मूल्य की 208 बड़ी परियोजनाओं की सिफारिश की गई है।
पोर्टल का महत्व
इस पोर्टल की विशेषता यह है कि यह विभिन्न सरकारी विभागों और राज्य एजेंसियों के लिए एक व्यापक डेटा प्लेटफ़ॉर्म उपलब्ध कराता है। इस पर भूमि, बंदरगाहों, वनों और राजमार्गों से संबंधित 1,600 से अधिक डेटा लेयर्स उपलब्ध हैं, जो बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की योजना बनाने और क्रियान्वयन में मदद करते हैं। इस पोर्टल का उपयोग करने से अधिकारियों को सही और समय पर जानकारी मिलती है, जिससे निर्णय लेने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जा सकता है।
निजी कंपनियों की भागीदारी
हाल ही में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) ने घोषणा की है कि पीएम गति शक्ति पोर्टल अब निजी कंपनियों के लिए भी खोला जा रहा है। यह निर्णय न केवल बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाएगा, बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करेगा। DPIIT के सचिव अमरदीप सिंह भाटिया के अनुसार, “चर्चाएं जारी हैं और विवरणों पर काम किया जा रहा है। हमारा लक्ष्य इस साल इसे रोल आउट करना है।”
पोर्टल पर डेटा की उपलब्धता
हालांकि निजी कंपनियों को पोर्टल पर सीमित पहुंच दी जाएगी, लेकिन इसमें संवेदनशील डेटा उपलब्ध नहीं होगा। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि डेटा की सुरक्षा बनी रहे, जबकि उद्योग के खिलाड़ी अपने परियोजनाओं की योजना बनाने में सहायता प्राप्त कर सकें। इसके अलावा, सरकार ने राष्ट्रीय भूविज्ञान डेटा रिपॉजिट (NGDR) और भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) द्वारा विकसित एकीकृत भूस्थानिक इंटरफ़ेस प्लेटफ़ॉर्म के तकनीकी मूल्यांकन के लिए एक समिति का गठन किया है।
भविष्य में क्या हो सकता है?
जब निजी कंपनियों को पीएम गति शक्ति पोर्टल पर डेटा साझा करने की अनुमति मिलेगी, तो यह सुनिश्चित होगा कि वे बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं में तेजी से निवेश कर सकें। इससे कई लाभ होंगे:
- लॉजिस्टिक्स लागत में कमी: एकीकृत नेटवर्क से लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी, जिससे उत्पादों की कीमतों में स्थिरता आएगी। यह ग्राहकों के लिए अधिक सस्ती सेवाएं प्रदान करने में सहायक होगा।
- प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा: निजी क्षेत्र की भागीदारी से प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जिससे गुणवत्ता में सुधार होगा। बुनियादी ढांचा कंपनियों को अपने उत्पाद और सेवाएं बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- नवाचार और तकनीकी विकास: निजी कंपनियों के अनुभव और नवाचारों को शामिल करने से बुनियादी ढांचे के विकास में नई तकनीकों का उपयोग हो सकेगा। इससे परियोजनाओं की प्रभावशीलता और दक्षता में सुधार होगा।
सरकारी पहल और नागरिक लाभ
सरकार की इस पहल से न केवल उद्योग को बल्कि आम नागरिकों को भी लाभ होगा। बुनियादी ढांचे के विकास से बेहतर परिवहन, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और अन्य आवश्यक सेवाओं का विकास होगा। इसके अलावा, अधिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, जो देश के समग्र विकास में सहायक होंगे।
पीएम गति शक्ति पोर्टल का निजी कंपनियों के लिए खुलना भारत में बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह न केवल सरकारी एजेंसियों और विभागों के लिए एक समर्पित डेटा प्लेटफ़ॉर्म प्रदान करेगा, बल्कि निजी क्षेत्र की कंपनियों को भी इस प्रक्रिया में शामिल करेगा। इससे विकास परियोजनाओं की योजना और क्रियान्वयन में तेजी आएगी और देश की आर्थिक प्रगति में नई गति मिलेगी। इस तरह की पहलें भारत के विकास को और भी सशक्त बनाने में मदद करेंगी और आने वाले वर्षों में इसे एक नई दिशा प्रदान करेंगी।
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