Budget 2024-25 : Nirmala Sitharaman आज पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण

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Budget 2024-25: Nirmala Sitharaman आज पेश करेंगी आर्थिक सर्वेक्षण

भारत सरकार द्वारा हर वर्ष Budget से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है

जिसमें पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाती है। केंद्रीय वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman सोमवार को लगभग 1 बजे आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश करेंगी, जो कि Budget 2024-25 से एक दिन पहले है। 2:30 बजे, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंता नागेश्वरन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति का विस्तृत विवरण देंगे।

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आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व

आर्थिक सर्वेक्षण भारत की आर्थिक स्थिति का वार्षिक दस्तावेज़ है, जो राष्ट्रीय Budget से पहले प्रस्तुत किया जाता है। इस दस्तावेज़ में पिछले वर्ष की अर्थव्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जाती है और अल्पकालिक से मध्यकालिक संभावनाओं का अवलोकन भी प्रदान किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण न केवल सरकार को अपने आगामी नीतिगत निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, बल्कि इसे निवेशकों, अर्थशास्त्रियों और नागरिकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है।

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आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की मुख्य विशेषताएं

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया जा सकता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हैं। कुछ प्रमुख बिंदु जिन पर ध्यान दिया जा सकता है

  • विकास दर: पिछले वर्ष की विकास दर का अवलोकन और आगामी वर्ष के लिए विकास दर का पूर्वानुमान।
  • महंगाई: महंगाई की स्थिति और इसके नियंत्रण के लिए उठाए गए कदम।
  • निवेश: निजी और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि के उपाय।
  • रोजगार: रोजगार सृजन के लिए की गई पहल और उसकी सफलता।
  • विदेशी व्यापार: विदेशी व्यापार में वृद्धि और व्यापार घाटे का समाधान।

भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति

भारत की अर्थव्यवस्था पिछले कुछ वर्षों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। महामारी के बाद से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई उपाय किए गए हैं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में इन उपायों की समीक्षा की जाएगी और यह देखा जाएगा कि ये उपाय कितने सफल रहे हैं। इसके अलावा, आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी वर्ष के लिए नई चुनौतियों और संभावनाओं का भी उल्लेख किया जाएगा।

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Nirmala Sitharaman का संबोधन

वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman का संबोधन इस आर्थिक सर्वेक्षण का मुख्य आकर्षण होगा। वे देश की अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति, सरकार की नीतियों और आगामी Budget में संभावित उपायों के बारे में जानकारी देंगी। Nirmala Sitharaman का संबोधन न केवल आर्थिक विशेषज्ञों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यह उन्हें सरकार की आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी देगा।

जब वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman 23 जुलाई को सुबह 11 बजे 2024 का केंद्रीय Budget पेश करने के लिए जाती हैं, तो वह अपने द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड के बारे में सोच रही होंगीः एक पंक्ति में सात Budget पेश करना। लेकिन यह एक दूसरा विचार होगा..।

डॉ. वी. अनंता नागेश्वरन का प्रेस कॉन्फ्रेंस

मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंता नागेश्वरन का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी महत्वपूर्ण होगा। वे आर्थिक सर्वेक्षण के महत्वपूर्ण बिंदुओं का विस्तृत विश्लेषण देंगे और पत्रकारों के प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आर्थिक सर्वेक्षण को और स्पष्ट करने में मदद करेगी और इसे समझने में लोगों की मदद करेगी।

आर्थिक सर्वेक्षण और बजट का संबंध

आर्थिक सर्वेक्षण और Budget का गहरा संबंध होता है। आर्थिक सर्वेक्षण में प्रस्तुत की गई जानकारी और विश्लेषण सरकार को आगामी बजट की योजना बनाने में मदद करते हैं। Budget में जहां विभिन्न क्षेत्रों के लिए वित्तीय आवंटन का विवरण होता है, वहीं आर्थिक सर्वेक्षण इन आवंटनों के पीछे की आर्थिक स्थिति और तर्क प्रस्तुत करता है। यह देखा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण के निष्कर्ष बजट में नीतिगत बदलावों और सुधारों का मार्गदर्शन करते हैं।

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आर्थिक सर्वेक्षण के संभावित क्षेत्र

इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं:

  • कृषि: कृषि क्षेत्र की वर्तमान स्थिति और इसमें सुधार के लिए उठाए गए कदम।
  • उद्योग: औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन।
  • सेवा क्षेत्र: सेवा क्षेत्र की वृद्धि और इसमें डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल का योगदान।
  • सामाजिक कल्याण: सामाजिक कल्याण योजनाओं की समीक्षा और उनकी सफलता का आकलन।

चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में आर्थिक सर्वेक्षण

महामारी के बाद से, भारतीय अर्थव्यवस्था ने कई चुनौतियों का सामना किया है। आर्थिक सर्वेक्षण में इन चुनौतियों का विश्लेषण और उनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का विवरण होगा। इसके साथ ही, आर्थिक सर्वेक्षण में आगामी चुनौतियों और उनसे निपटने की रणनीति का भी उल्लेख किया जाएगा। यह देखा जाएगा कि महामारी के बाद की आर्थिक सुधार प्रक्रिया कितनी सफल रही है और आगे के लिए क्या कदम उठाने की जरूरत है।

सरकार की योजनाएं और नीतियां

आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतियों की समीक्षा भी की जाएगी। इसमें यह देखा जाएगा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, आत्मनिर्भर भारत अभियान, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आदि योजनाओं का क्या प्रभाव रहा है और इन योजनाओं को और बेहतर बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं।

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भारत सरकार द्वारा हर वर्ष Budget से पहले आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया जाता है

निवेशकों की नजरें

निवेशकों के लिए आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व अत्यधिक होता है। यह दस्तावेज़ उन्हें भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। निवेशक इस जानकारी के आधार पर अपने निवेश निर्णय लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण में सरकार की नीतियों और योजनाओं के साथ-साथ निवेश के लिए संभावित क्षेत्रों का भी उल्लेख होता है, जो निवेशकों के लिए सहायक सिद्ध होता है।

आर्थिक सर्वेक्षण की प्रमुख सिफारिशें

प्रत्येक वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में कुछ प्रमुख सिफारिशें होती हैं, जो सरकार को नीतिगत निर्णय लेने में मदद करती हैं। इस वर्ष के आर्थिक सर्वेक्षण में भी कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें हो सकती हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • निवेश प्रोत्साहन: निजी और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के उपाय।
  • कर सुधार: कर प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता बढ़ाने के उपाय।
  • रोजगार सृजन: रोजगार सृजन के लिए विशेष योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम।
  • सतत विकास: सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के उपाय।

आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और आगामी वर्ष की संभावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। यह सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों में मदद करेगा, निवेशकों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करेगा और आम नागरिकों को भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा के बारे में जानकारी देगा। Nirmala Sitharaman और डॉ. वी. अनंता नागेश्वरन का संबोधन और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को और स्पष्ट करेंगे और इसे समझने में मदद करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और आगामी संभावनाओं को समझने के लिए यह आर्थिक सर्वेक्षण एक महत्वपूर्ण साधन होगा, जो Budget 2024-25 की तैयारी में भी सहायक सिद्ध होगा।

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आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 का प्रस्तुतिकरण और विश्लेषण भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान स्थिति और आगामी वर्ष की संभावनाओं को समझने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होगा। यह न केवल सरकार को अपने नीतिगत निर्णयों में मदद करेगा, बल्कि निवेशकों और आम नागरिकों को भी भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा और दशा के बारे में जानकारी देगा। Nirmala Sitharaman और डॉ. वी. अनंता नागेश्वरन का संबोधन और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ को और स्पष्ट करेंगे और इसे समझने में मदद करेंगे।

Budget 2024 आर्थिक सर्वेक्षण लाइव: वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman ने Budget सत्र के पहले दिन संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण Budget 2024 की दिशा निर्धारित करने की उम्मीद है। 23 जुलाई 2024 को, वित्त मंत्री Nirmala Sitharaman संसद में केंद्रीय बजट 2024 पेश करेंगी। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली नव-निर्वाचित एनडीए सरकार का पहला बजट होगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को विपक्ष से पार्टी राजनीति से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा की अपील की। Budget सत्र से पहले प्रेस को संबोधित करते हुए, पीएम मोदी ने ‘नकारात्मक राजनीति’ कर रहे विपक्षी दलों से ‘पुरानी कड़वाहट को छोड़ने और एकजुट होने’ की अपील की।

”मैं देश के सभी सांसदों से अनुरोध करना चाहूंगा कि जनवरी से अब तक हमने जितना लड़ना था लड़ लिया, लेकिन अब वह समय समाप्त हो गया है, जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। मैं सभी पार्टियों से अपील करना चाहूंगा कि वे पार्टी की सीमाओं से ऊपर उठकर देश के प्रति समर्पित हों और अगले 4.5 वर्षों तक संसद के इस गरिमामय मंच का उपयोग करें। जनवरी 2029 के चुनाव वर्ष में आप कोई भी खेल खेल सकते हैं, लेकिन तब तक हमें किसानों, युवाओं और देश के सशक्तिकरण के लिए भाग लेना चाहिए,”

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