धर्म से परे सभी विवाहित महिलाओं के भरण-पोषण का अधिकार
SC ने हाल ही में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जिससे मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के अधिकारों को मजबूती मिली है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। इसका मतलब है कि मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं और अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं।
फैसले का महत्व
SC के जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए कहा कि मुस्लिम महिलाएं भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती हैं। यह फैसला सभी महिलाओं के लिए समानता और न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला मुस्लिम महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा और उन्हें न्याय की ओर अग्रसर करेगा।
मामले की पृष्ठभूमि
अब्दुल समद नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति ने तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उसे अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया गया था। समद ने दलील दी थी कि तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत याचिका दायर करने की हकदार नहीं है और उसे मुस्लिम महिला अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के तहत ही चलना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि किस प्रावधान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
CRPC की धारा 125 का विस्तार
CRPC की धारा 125 में पत्नी, संतान और माता-पिता के भरण-पोषण को लेकर विस्तार से जानकारी दी गई है। इस धारा के अनुसार पति, पिता या बच्चों पर आश्रित पत्नी, मां-बाप या बच्चे गुजारा-भत्ता का दावा तभी कर सकते हैं, जब उनके पास आजीविका का कोई और साधन उपलब्ध न हो। इस धारा का मुख्य उद्देश्य परिवार के निर्भर सदस्यों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे जीवनयापन कर सकें।
न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम
SC का यह फैसला मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को लेकर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। यह फैसला उन्हें न्याय की दिशा में एक मजबूत कदम उठाने की प्रेरणा देगा। यह न केवल मुस्लिम महिलाओं को बल्कि सभी धर्मों की महिलाओं को यह विश्वास दिलाएगा कि कानून उनके पक्ष में है और वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकती हैं।
महिलाओं के अधिकार और न्याय प्रणाली
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और उन्हें न्याय प्रदान करने के लिए कानून का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह फैसला यह संदेश देता है कि महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता और वे कानून की सहायता से अपने अधिकारों की रक्षा कर सकती हैं।
समाज में बदलाव की आवश्यकता
इस फैसले से यह स्पष्ट हो जाता है कि समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की आवश्यकता है। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें न्याय की दिशा में अग्रसर करना समाज की जिम्मेदारी है। इस फैसले से यह संदेश मिलता है कि कानून सभी के लिए समान है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
SC का यह ऐतिहासिक फैसला महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति एक मजबूत संदेश है। यह फैसला महिलाओं को न्याय की दिशा में प्रेरित करेगा और उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा। सीआरपीसी की धारा 125 सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। मुस्लिम महिलाएं भी इस प्रावधान का सहारा ले सकती हैं और अपने पति से गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। यह फैसला समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के प्रति कानून की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
