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चंडीगढ़: पंजाब में अब किसी नए केस की CBI जांच के लिए एजेंसी को पहले राज्य सरकार से इजाजत लेनी होगी. दरअसल, पंजाब सरकार ने एक आदेश जारी कर सीबीआई को राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए दी गयी सहमति को वापस ले लिया.
ये राज्य पहले ही ले चुके हैं फैसला
गैर बीजेपी शासित राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, सिक्किम, त्रिपुरा और राजस्थान की सरकार पहले ही सीबीआई की एंट्री रोक चुकी है.
पंजाब सरकार राज्य में किसी भी जांच को करने के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की आम सहमति को रद्द कर देती है। सीबीआई को अब केस-टू-केस के आधार पर राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी।
– एएनआई (@ANI) 9 नवंबर, 2020
इसी महीने 5 तारीख को झारखंड ने सीबीआई से अधिकार वापस लिया था. इससे पहले महाराष्ट्र ने 22 अक्तूबर को आदेश जारी कर सीबीआई से यह अधिकार वापस लिया था.
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