ई-श्रम 2.0, भारत में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संख्या लगभग 30 करोड़ है, जो देश की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इन श्रमिकों में काम करने वाले लोग, जैसे कि घरेलू कामकाजी, निर्माण मजदूर, दुकान के श्रमिक, और अन्य असंगठित श्रमिक शामिल हैं। इन सभी के कल्याण और सुरक्षा के लिए मोदी सरकार एक नई पहल करने जा रही है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया 21 अक्टूबर को ‘ई-श्रम 2.0’ का शुभारंभ करेंगे, जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक वन-स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा।
ई-श्रम 2.0: क्या है?
ई-श्रम 2.0 एक उन्नत पोर्टल है, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ प्रदान करना है। यह पोर्टल श्रमिकों के लिए सभी सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं की जानकारी को एक ही जगह पर उपलब्ध कराने के लिए बनाया गया है। इसके माध्यम से श्रमिक अपनी आवश्यक सेवाओं और लाभों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, जिससे उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित और प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।
इस पोर्टल में विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 12 योजनाओं को जोड़ा गया है, ताकि श्रमिकों को उनके अधिकार और लाभ सुलभ रूप से मिल सकें। यह एक अभिनव कदम है, जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
गिग वर्कर्स को मिलेगी पेंशन और सुरक्षा
ई-श्रम 2.0 पोर्टल के साथ ही केंद्र सरकार गिग वर्कर्स को भी आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए नई नीतियाँ बनाने पर विचार कर रही है। गिग वर्कर्स वे लोग होते हैं, जो अस्थायी आधार पर किसी कंपनी के लिए काम करते हैं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर काम करने वाले कर्मचारी। नीति आयोग के अनुसार, भारत में लगभग 65 लाख गिग कामगार हैं, जो इस नई योजना से लाभान्वित होंगे।
केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि गिग वर्कर्स को पेंशन, हेल्थ इंश्योरेंस और अन्य सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने के लिए एक व्यापक नीति बनाई जा रही है। इससे न केवल गिग कामगारों को उनके अधिकार मिलेंगे, बल्कि उनके लिए एक सुरक्षित और स्थिर भविष्य की नींव भी रखी जाएगी।
क्या है विवाद से विश्वास स्कीम?
इस नई पहल के साथ ही सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम भी पेश की है, जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना और उनके लिए एक सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करना है। इस योजना के तहत श्रमिकों को उनके अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपनी समस्याओं को सही तरीके से समझ सकें और उन्हें हल करने के लिए उचित कदम उठा सकें।
असंगठित श्रमिकों के लिए लाभ
ई-श्रम 2.0 पोर्टल से असंगठित श्रमिकों को कई प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी, जैसे:
- सरलता से पहुंच: श्रमिक अब आसानी से विभिन्न सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ उठा सकेंगे, जिससे उन्हें अपनी जरूरतों के अनुसार सुविधाएं मिल सकेंगी।
- सामाजिक सुरक्षा: असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को अब सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ प्राप्त होगा, जो उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- स्वास्थ्य लाभ: गिग वर्कर्स को स्वास्थ्य बीमा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाएंगे, जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- आर्थिक सुरक्षा: ई-श्रम 2.0 के माध्यम से श्रमिकों को उनके वित्तीय अधिकारों की जानकारी दी जाएगी, जिससे वे अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकें।
सामाजिक बदलाव की ओर कदम
यह पहल केवल एक पोर्टल का शुभारंभ नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जो असंगठित श्रमिकों के अधिकारों और कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में काम करने वाले असंगठित श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक है, और उनके लिए उचित योजनाओं का निर्माण करना आवश्यक है।
ई-श्रम 2.0 पोर्टल के शुभारंभ से असंगठित श्रमिकों के जीवन में एक नया बदलाव आने की संभावना है। यह न केवल उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करेगा, बल्कि उनके लिए सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाओं का लाभ भी सुनिश्चित करेगा।
सामाजिक सुरक्षा की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जो असंगठित श्रमिकों को एक नई उम्मीद और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगा। हमें इस पहल को समर्थन देना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी श्रमिकों को उनके हक और सुरक्षा मिल सके।
